मुख्य अभियंता यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे सरकारचा 50 कोटींचा महसूल बुडाला - मिलिंद घाडगे
राख वाटपातील जातीयवादाच्या विरोधात आंदोलनाचा इशारा
परळी प्रतिनिधी. परळी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राच्या वतीने राखेची विल्हेवाट लावतांना जी राखेची टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली ती संशयास्पद असून 2023 मध्ये राख टेंडर प्रती टन थर्मल च्या वतीने 353 रुपये होता तो 2026 मध्ये प्रतीटन 177 रुपये कमी करून राख माफीया व वीज निर्मिती केंद्राच्या अधिकारी यांच्या संगनमताने राज्य सरकारचा सुमारे 50 कोटी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. हा बुडालेला महसूल परळी वीज निर्मिती केंद्राचे मुख्य अभियंता व राख उपयोगिता विभागातील संबंधित अधिकारी यांच्याकडून वसूल करावा तसेच नियमबाह्य व निविदा प्रक्रिया न करताच दाऊतपूर ग्रामपंचायत यांना दिलेली राख टेंडर प्रक्रिया त्वरित रदद करावी व संबंधितावर कायदेशीर कारवाई करावी अन्यथा परळी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राचे मुख्य अभियंता यांच्या कार्यालयावर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे बीड जिल्हा महासचिव मिलिंद घाडगे यांनी दिला आहे.
याबाबत वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने परळी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राच्या मुख्य अभियंता यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, परळी वीज निर्मिती केंद्रातून मोठ्या प्रमाणात राख निघते.ही राख तळ्यात पाइपलाइन द्वारे सोडण्यात येते. या राखेची अवैध वाहतूक करण्यात येत होती.अशी अवैध राख साठे जप्त करण्यात आले.परंतू शासनाने जप्त केलेल्या राखेची विल्हेवाट लावताना वीज निर्मिती केंद्राच्या वतीने नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे.राखेची टेंडर प्रक्रिया पारदर्शक न करता राख माफीया यांना हाताशी धरून प्रदुषण बाधीत गावांना विश्वासात घेतले गेले नाही.
परळी वीज निर्मिती केंद्राच्या परिसरात असणारी दादाहरी वडगाव ,सेलू ,लोणारवाडी, संगम, तळेगाव, टोकवाडी, बेलंबा, ब्रह्मवाडी आदी गावे राखेच्या प्रदर्शनामुळे बाधित आहेत परंतु वीज निर्मिती केंद्रांच्या अधिकाऱ्यांनी फक्त दाऊतपूर ग्रामपंचायतीलाच राख उचलण्याचे टेंडर दिले आहे .यामागे वीजनिर्मिती केंद्रांच्या अधिकाऱ्यांचे आर्थिक संबंध दडले असल्याचा संशय वंचित बहुजन आघाडीने व्यक्त केला आहे.तसेच दाऊतपूर ग्रामपंचायत राख उचलण्याच्या पावत्या जाणीवपूर्वक दाऊतपूर येथील मागासवर्गीयांना देणे टाळले जाऊन जातीय दृष्टिकोनातून भेदभाव केला जात असल्याचा आरोपही केला आहे.
दरम्यान परळी वीज निर्मिती केंद्रांच्या अधिकाऱ्यांच्या या आर्थिक हितसंबंधामुळे महाराष्ट्र शासनाचा सुमारे 40 ते 50 कोटी रुपयांचा महसूल बुडला आहे शासनाचे 50 कोटी रुपयांचे अंदाजे नुकसान झाल्याचे कळते तर दुसरीकडे प्रति टन 177 रुपये भाव दाऊतपूर ग्रामपंचायतला दिल्यामुळे सरकारचे नुकसान तर दाऊतपूर ग्रामपंचायतीला सुमारे 400 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक फायदा होत असल्याचे दिसून येत आहे. शासनाचा हा बुडणारा महसूल संबंधित अधिकाऱ्याकडून वसूल करावा तसेच जातीभेद भावनेतून दाऊतपूर ग्रामपंचायत च्या वतीने मागासवर्गीयांना जाणीवपूर्वक डावले जात असल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी अन्यथा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने परळी वीज निर्मिती केंद्राचे मुख्य अभियंता यांच्या कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा महासचिव मिलिंद घाडगे यांनी दिला आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा