सामाजिक न्याय विभागाच्या विषयांना कॅबिनेट निर्णयामध्ये स्थानच दिसत नाही- इ झेड खोब्रागडे

सामाजिक न्याय विभागाच्या विषयांना   कॅबिनेट निर्णयामध्ये  स्थानच  दिसत नाही-  इ झेड खोब्रागडे

       महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळाच्या जेव्हा जेव्हा कॅबिनेट मीटिंग होतात त्या मीटिंगमध्ये सामाजिक न्याय विभागाच्या विषयांना निर्णयामध्ये स्थानच दिसत नसल्याचे प्रकट मत भारतीय प्रशासन सेवेतील निवृत्त झालेले इ. झेड. खोब्रागडे यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात कोणते निर्णय घेणे अपेक्षित आहे यावर त्यांनी आपले मत मांडले आहे 

      महाराष्ट्र सरकारने मागील दोन कॅबिनेट मीटिंग मध्ये जवळपास 48 व 56 असे एकूण  104 निर्णय घेतलेत. यात सामाजिक

न्याय विभागाशी संबंधित एकही निर्णय दिसत नाही. निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असलेले काही महत्वाचे विषय: १. अनुसूचित जाती उपयोजनेचा कायदा करणे, अनुसूचित जातींच्या विकासाचा अखर्चित  जवळपास 40 हजार कोटी बॅकलॉग निधीम्हणून  देणे २.रमाई घरकुल  च्या रकमेत वाढ करणे, योजनेत सुधारणा करणे.

     ३. परदेश शिष्यवृत्ती संख्या किमान 200  करणे,  वेळेवर  निवड व्हावी, त्रास होऊ नये ,निधी वेळेत मिळावा यासाठी वेळापत्रक तयार करावे. समान धोरण चा GR रद्द करावा. बार्टी, सारथी, महाज्योति यांना गरजेवर आधारित निर्णय घेऊ द्यावा, समान धोरणामुळे समस्या निर्माण झाल्या आहेत.४.स्वाभिमान योजनेत सुधारणा, 2010 पासून योजना दुर्लक्षित आहे, विशेष प्रगती नाही,

      ५. शिष्यवृत्ती व फी माफी चे धोरणात सुधारणा करणे,  पूर्व मॅट्रिक शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करणे .शिष्यवृत्तीसाठी , फीमाफी साठी पात्र आहेत अशा विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश घेताना शैक्षणीक संस्थानी पैसे मागू नये, भरायला सांगू नये.६. वसतिगृह सेवा सुविधेचा आढावा घेऊन मासिक निर्वाह भत्त्यात वाढ करणे.७. अट्रोसिटी ऍक्ट अंतर्गत नियम 16ची  बैठक घेणे, अत्याचार थांबविणे, पीडितांना आर्थिक मदत वेळेत देणे, पुनर्वसन ,नोकरी देणे.

      ८.  आरक्षण धोरण ,बॅकलॉग भरती बाबत घोषणा करणे , पदोन्नती मध्ये आरक्षण देणे. उपवर्गीकरण अमान्य करणे.  ९ .शोषित वंचितांच्या वस्त्या मध्ये सेवा सुविधा , शोषित वंचित समाज घटकांना जातीचे दाखले देण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, ज्यांच्याकडे जात प्रमाणपत्रासाठी कागदपत्र पुरावे नाहीत त्यांना जात प्रमाणपत्र देणेसाठी आदेश काढणे.10. स्वाधार योजनेत सुधारणा करणे आणि मासिक रकमेत वाढ करणे. 

    11.   राज्य Sc St आयोगा साठी कायदा करणे, आदिवासी आयोगावर स्वतंत्र नियुक्त्या करणे.12. अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी चे बजेट Sc यांच्यावरच आणि Sc च्या संस्थांमार्फत च खर्च केला जाईल. Non Sc ला कोणत्याही कामाचा कोणताही ठेका दिला जाणार नाही. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करावे. चांगल्या प्रशासनासाठी हे आवश्यक आहे.१३.  जाती पडताडणी चा विषय बार्टीकडून काढून आयुक्तांकडे सोपवा. पूर्वी होते. नियंत्रण व जलद कामकाजासाठी आवश्यक आहे. जात वैधता चा निर्णय वेळेवर होत नाही, योग्य होत नाही  म्हणून अनेकांना त्रास सहन करावा लागतो, लाभापासून वंचित राहावे लागते.  याकडे लक्ष द्यावे.

     असे काही महत्वाचे विषय आहेत. अजून बरेचसे आहेत. सामाजिक न्याय विभागाच्या मागील दहा वर्षातील कामकाज चे  सोशल ऑडिट झाले पाहिजे. भ्रष्टचार ,शोषण जेथे वाढतच आहे तेथे सामाजिक न्याय कसा होणार? भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे लपवली। गेली आहेत.  या विभागाचे बळकटीकरण आवश्यक आहे. दि 17 फेब्रुवारी 2010 चे सामाजिक न्यायाचे vision document मधील निर्णय अंमलात आणावे.     पेसा कायद्याबाबत निर्णय घ्यावा म्हणून आदिवासी आमदार मुख्यमंत्री यांना भेटतात, दबाव आणतात, त्यांचे विषयांवर संघटितपणे बोलतात 

     वरील आणि इतरही सामाजिक न्यायाचे विषय घेऊन  अनुसूचित जातींचे , बहुजनांचे कल्याण सांगणारे, संविधान सांगणारे, छत्रपती शिवाजी महाराज- महात्मा फुले-राजर्षी शाहू महाराज-डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार सांगणारे  खासदार, आमदार, राजकीय नेते  मुख्यमंत्री यांना केव्हा भेटणार?  केव्हा निर्णय लावून घेणार? काही हालचाल,  चर्चा दिसत नाही.  विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पैसे वाटपाचे निर्णय सरकार जोरात घेत आहे. सत्ता मिळवायची आहे. विरोधी पक्षाचे आमदार बोलत नाहीत. संविधानाच्या रक्षणासाठी संविधानाचा प्रामाणिक अंमल यावर खूप भर द्यावा लागणार आहे. संविधान जागर यासाठी करा, सत्ता मिळेल.

     आम्ही संविधान फौंडेशन  चे वतीने  लक्षवेधी  मुख्यमंत्री ,उपमुख्यमंत्री , मुख्यसचिव, सचिव, आमदार यांना  पूर्वीच पाठवीले आहेत.पाठपुरावा सुरूच आहे, निर्णय होत नाहीत. मुख्यमंत्री यांनी पुढच्या कॅबिनेट मध्ये निर्णय घ्यावा. येत्या विधानसभा निवडणुकीत, सामाजिक न्यायाचे काम करणाऱ्यांना, संविधानाशी प्रामाणिक असणाऱ्यांना लोक सत्ता सोपवतील.