विकास, वृक्षतोड की पैसे कमावण्याची नवी स्कीम? परळीकरांना पडला प्रश्न : वैजनाथ कळसकर
नगर परिषद प्रशासन उठले झाडांच्या व नागरिकांच्या मुळावर
परळी वैजनाथ (प्रतिनिधी) शहरात सध्या रस्त्यांच्या कडेला असणाऱ्या वृक्षांची राजरोसपणे कत्तल सुरू आहे. गटार बांधण्यासाठी अडथळा होतो म्हणून हे झाडे तोडले जात असल्याचे म्हंटले जात आहे. मुळात गेल्या पाच वर्षांत एकीकडे नाली बांधकाम केले गेले सोबतच त्यालागत झाडे लावणे व जगवण्यासाठी नगर पालिकेने करोडो रुपये खर्च केले. आता पुन्हा विकासकामांच्या नावाखाली गरज नसताना तेच झाडं तोडली आणि नाल्या फोडल्या जात आहेत. त्यामुळे विकास, वृक्षतोड की पैसे कमावण्याची नवी स्कीम? असा प्रश्न परळीकरांना पडला असल्यालाच घणाघाती आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शहराध्यक्ष वैजनाथ कळसकर यांनी केला आहे.
वृक्षतोड म्हणजे पैशांची गंगाजळीच असते, असे म्हटले जाते. वृक्षतोडीची परवानगीमध्ये अनेक पळवाटा असतात. ''पैसे झाडाला लागले काय?'', असा प्रश्न अनेकदा विचारला जातो. पण, परळी वैजनाथनगर पालिकेत खरोखरच पैसे झाडाला लागलेत की काय, असा प्रश्न पडतो.
स्थायी समितीच्या प्रस्तावातील कंत्राटाच्या रक्कमेवर टक्केवारीचा अंदाज तरी येतो. सुधार समितीमध्येही एखाद्या भूखंडाच्या आकारावरून कमाईचा अंदाज येऊ शकतो. पण वृक्ष प्राधिकरण समितीमधील रक्कमेचा कधीही अंदाज लागत नाही. झाड कापण्याची परवानगी मिळविण्यासाठी कंत्राटदार मंडळी अजिबात हात आखडता घेत नाहीत. कोणी म्हणते एक झाड तोडण्याचा दर पाच हजार रुपये आहे तर कोणी सांगतात, एक झाड तोडण्यासाठी वीस ते पंचवीस हजार रुपये वृक्ष प्राधिकरण समितीला द्यावे लागतात. तर नक्की कोणत्या विभागातील झाड आहे, किती वषेर् जुने झाड आहे त्यावर रक्कम ठरते असेही सांगण्यात येते. गेल्या काही महिन्यात परळी वैजनाथमध्ये हजारो झाडांची कत्तल राजरोसपणे सुरू आहे.
खासगी, सरकारी जागेवरील सर्वच झाडांची गणना केली जाते. शहरातील कोणत्याही झाडाच्या फांद्या तोडण्यासाठी नगर पालिकेची व वनविभाची परवानगी आवश्यक आहे. झाड तोडले तर थेट सक्षम कारावासच आहे. निसर्गाचे संवर्धन करण्यासाठी झाड कापण्याची थेट परवानगी मिळत नाही. त्यासाठी अर्ज करावा लागतो. या अर्जाचा प्रस्ताव अखेर वृक्ष प्राधिकरण समितीमध्ये येतो. विविध राजकीय पक्षांचे सदस्य व निसर्गप्रेमींचा समावेश असलेल्या वृक्ष प्राधिकरण समितीमध्ये झाड कापण्याच्या निर्णयावर सर्वानुमते निर्णय घेतला जातो. मात्र त्यापूवीर् समितीचे सदस्य भेट देऊन संबंधित झाडाची पाहणी करतात. एखाद्या प्रकल्पात खरोखरच अडथळा निर्माण होत असेल तर झाड कापण्याची परवानगी दिली जाते. मात्र एक झाड कापले तर दोन ते पाच झाडे लावावीत असा नियम आहे. झाड कापण्याऐवजी त्या झाडाचे पुनरोर्पण करण्याचा सल्लाही दिला जातो.
कायद्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील (नागरी क्षेत्र) झाडांचे सरंक्षण व जतन करणे हा अधिनियम आहे. या अधिनियमाअंतर्गत झाड कापण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते. विनापरवानगी झाड तोडले तर कायदेशीर कारवाई होते. त्यासाठी एक ते पाच हजार रुपये दंड किंवा एक आठवडा ते एक वर्षाच्या सश्रम कारवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. कारवाईचा बडगा नाहीच? एखाद्या विभागात झाड कापल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची तक्रार नगर पालिकेत करावी लागते. नंतर हे प्रकरण पोलिसांकडे जाते. पण अनेकदा बिल्डर व पोलिसांचे तसेच पालिकेतील अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे असल्याने कारवाई होत नाही. झाड कापल्यावरून शिक्षा झाल्याचे ऐकिवात नाही.
अगोदरच परळी शहराला प्रदूषणाचा विळखा आहे.नागरिकांच्या उत्तम आरोग्यासाठी नगर पालिकेने वृक्ष लागवड व संवर्धन करणे आवश्यक असताना जर परळी वैजनाथचे न.प. प्रशासन झाडांच्या व नागरिकांच्या आरोग्याच्या मुळावर उठले असेल तर नागरिकांनी कोणाकडे दाद मागायची असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याची माहिती एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे वैजनाथ कळसकर यांनी दिली आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा