आहेत ती आर्थिक महामंडळे बंद पडण्याच्या मार्गावर, सरकारकडून नव्या महामंडळाच्या घोषणा

आहेत ती आर्थिक महामंडळे बंद पडण्याच्या मार्गावर, सरकारकडून नव्या महामंडळाच्या घोषणा 

परळी ( रानबा गायकवाड)          महाराष्ट्रात सध्या अस्तित्वात असलेली अनेक आर्थिक विकास महामंडळे निधी अभावी आणि बँकांच्या असहकार्यामुळे बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. अशातच राज्य सरकारने नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक जातींसाठी आर्थिक महामंडळाचे घोषणा केली आहे. या घोषणा म्हणजे त्या जातीतील सर्वसामान्यांचा विकास करायचा आहे की या घोषणाच्या माध्यमातून राजकीय लाभ घ्यायचा प्रयत्न तर होत नाही ना असा सवाल निर्माण होत आहे.

       राज्यातील सर्वसामान्य अपेक्षित मागासवर्गीय समाजाचा आर्थिक, सामाजिक, आणि शैक्षणिक विकास व्हावा याकरिता राज्यात 1970 च्या दशकात महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, लोकशाहीर साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, त्यानंतर संत रोहिदास चर्मकार विकास महामंडळ पुढे वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळ आदी महामंडळांची स्थापना केली. या महामंडळाच्या माध्यमातून या समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार आणि नवोदित उद्योजकांना कर्ज उपलब्ध करून त्यांचा आर्थिक विकास

व्हावा हा महत्त्वाचा उद्देश होता. 

      अनेक कर्ज प्रकरणात सबसिडीचीही सुविधा उपलब्ध होती. परंतु मुळातच ज्या उद्देशासाठी महामंडळ स्थापन करण्यात आले व उद्देश आजतागायत पूर्ण झाल्याचे दिसत नाही. कारण वर्षाकाठी फक्त काही कोटी रुपयांची तुटपुजी रक्कम तरतूद देण्यात येत होती. त्यामुळे जेवढे आवश्यक आहे तेवढे कर्ज प्रकरणे मंजूर होत नव्हती आणि जरी महामंडळाने कर्ज प्रकरणे मंजूर केले तरी बँकांनी लाभार्थ्यांना कर्ज वाटप करत नाहीत. 1978 मध्ये महाराष्ट्र स्थापन करण्यात आलेल्या महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाने 1978 ते 2017 पर्यंत केवळ 262 कोटी रुपये कर्ज वाटप केले होते. महामंडळात निधीची वाढ करावी अशी मागणी अनेक आंबेडकरी पक्षांनी वेळोवेळी केलेली आहे परंतु सरकारने नेहमीच त्याकडे डोळेझाक केलेली आहे.

       महामंडळाला निधीच उपलब्ध नाही आणि दिला तरी तो नाममात्र त्यामुळे महामंडळे ही नावापुरतीच मर्यादित राहिली. मागासवर्गांच्या आर्थिक विकासाचा पाया मजबूत करण्याऐवजी आजही तो डळमळीत अवस्थेत आहे. निधीची कमतरता बँकांचे असहकार्य यामुळे मागासवर्गीय बहुजन समाजाचे आर्थिक प्रगती थंडावलेलीच आहे. अशातच आता राज्य सरकारने विधानसभा निवडणूक 2024 डोळ्यासमोर ठेवून राज्यातील दहा ते बारा समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळाची घोषणा केली आहे. ही घोषणा म्हणजे केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे दिसत आहे.