आरक्षण वर्गीकरणाच्या निर्णया विरोधात भारत बंद, सिरसाळ्यात कडकडीत बंद तर परळीत दिले राष्ट्रपतींना निवेदन
परळी प्रतिनिधी. 1 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती, जमातीच्या आरक्षणामध्ये वर्गीकरण करण्याचा व क्रिमिलियर लागू करण्याचा दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात 21 ऑगस्ट रोजी संपूर्ण भारत बंद करण्यात आला होता. भारत बंदच्या पार्श्वभूमीवर सिरसाळ्यात कडकडीत बंद पाळण्यात आला. तर परळी मध्ये आंबेडकरवादी पक्ष व संघटनांच्या वतीने निर्णयाच्या विरोधात राष्ट्रपतींना निवेदन देऊन केंद्र सरकारने सदर निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, 1 ऑगस्ट 2024 रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणाचे अ, ब, क, ड वर्गीकरण करावे तसेच त्यांनाही ओबीसी प्रमाणे क्रिमिलियरची अट लागू करावी अशा प्रकारचा निर्णय दिला. या निर्णयाच्या वि
रोधात देशभर अनुसूचित जाती आणि जमाती मधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. बहुजन समाज पार्टीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावतीजी तसेच भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद, केंद्रीय मंत्री व लोक जनशक्ती पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान,आरजेडी, झारखंड मुक्ती मोर्चा यांनी या निर्णयाचा तीव्र विरोध करून 21 ऑगस्ट रोजी भारत बंद चे आवहान केले होते.
रोधात देशभर अनुसूचित जाती आणि जमाती मधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. बहुजन समाज पार्टीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावतीजी तसेच भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद, केंद्रीय मंत्री व लोक जनशक्ती पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान,आरजेडी, झारखंड मुक्ती मोर्चा यांनी या निर्णयाचा तीव्र विरोध करून 21 ऑगस्ट रोजी भारत बंद चे आवहान केले होते.
या बंदमध्ये सिरसाळा येथील तमाम भीमसैनिक व आंबेडकरी अनुयायांच्या वतीने हनुमान मंदिर ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक असा भव्य मोर्चा काढून पोलिसांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी जयंती उत्सव कमिटीचे अध्यक्ष अजित किरवले, राम दादा किरवले, प्रा. विक्रम धनवे, प्रा. दयानंद झिंजुर्डे उमेश किरवले, जनार्दन किरवले, दशरथ शिंदे, सुभाष चोपडे, अमोल किरवले यांच्यासह शेकडो भीमसैनिक सहभागी झाले होते.
बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने पुकारण्यात आलेल्या बंदला परळीतील वंचित बहुजन आघाडी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रिपाई एकतावादी, चर्मकार महासंघ, सम्राट अशोक विचार मंच , बौद्ध जन संघर्ष समिती यांच्यावतीने पाठिंबा देऊन राष्ट्रपतींना व पंतप्रधानांना निवेदन देण्यात आले. आणि या निवेदनाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संविधान विरोधी असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने संसदेत अध्यादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करावा आणि अनुसूचित जाती जमातींच्या आरक्षणाला अनुसूचित 9 मध्ये समावेश करून संरक्षण द्यावे अशी मागणी करण्यात आली.
याप्रसंगी बहुजन समाज पार्टीचे प्रदेश सचिव डॉ. अनंत गायकवाड, जिल्हा सदस्य अडवोकेट डी.एल.उजगरे, एडवोकेट बी डी.उजगरे, सत्यवान वाव्हळे ,आनंद कांबळे, सागर हनवते, पांडुरंग घुमरे, प्रमोद मुळे, एडवोकेट आर डी.उजगरे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया व बौध्दजन संघर्ष समितीच्या वतीने रिपाईचे राज्य सचिव भास्कर नाना रोडे, प्रा. दासू वाघमारे ,एकतावादी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे प्रदेश सचिव पंडित झिंजुर्डे, मराठवाडा अध्यक्ष शैलेंद्र पोटभरे, शहराध्यक्ष सुनील कांबळे, एकनाथ उजगरे, नितीन पोटभरे, साहेबराव शिंदे , फुले शाहू आंबेडकर अभ्यास समूहाच्या वतीने इंजि. भगवान साकसमुद्रे सहभागी झाले होते.
चर्मकार महासंघाचे प्रदेश सचिव रोहिदास बनसोडे, प्रा. संपत वाघमोडे, वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने पाठिंबा देताना राजेश सरवदे, केशव कांबळे, एजाज शेख, संतोष वाव्हळे, राजाभाऊ जगताप, पंकज रोडे, तर सम्राट अशोक विचार मंचच्या वतीने अशोक वाघमारे ,हरिभाऊ मस्के यांनी भारत बंदला जाहीर पाठिंबा दिला.


टिप्पणी पोस्ट करा