परळी विधानसभा मतदारसंघातून कोण निवडणूक लढवणार आणि किती खर्च करणार याचीच जनतेत चर्चा सुरू
निवडणूक विशेष ( रानबा गायकवाड)
महाराष्ट्रात लवकरच विधानसभेची रणधुमाळी सुरू होणार आहे. ऑक्टोंबर 2024 च्या आसपास विधानसभा निवडणुका लागू शकतात अशी शक्यता आहे. त्यामुळे परळी विधानसभा मतदारसंघातून कोण निवडणूक लढवणार? आणि तो उमेदवार उभा राहिला तर किती खर्च करु शकेल याचीच जनतेत चर्चा होतांना दिसत आहे.
साहजिकच आजच्या निवडणुका या प्रचंड खर्चिक झालेले आहेत. कधीकाळी असे म्हटले जायचे कोणत्याही निवडणुकीत उमेदवाराकडे बघून त्याच्या कामाकडे बघून जनता मतदान करायची .परंतु ती परिस्थिती आता बदललेली आहे. मतदान आपल्याकडे खेचून आणण्यासाठी प्रचंड पैसा खर्चवा लागत आहे. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, विधानसभा आणि लोकसभा प्रत्येक निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने खर्चाची मर्यादा घालून दिलेली आहे. कायदेशीरपणे त्या मर्यादित कोणत्याही उमेदवाराला आपला निवडणूक खर्च करावा लागतो आणि तशा प्रकारचे माहिती निवडणूक आयोगाला दैनंदिन सादर करावी लागते.
आता प्रश्न हा आहे ख
रंच निवडणूक आयोगाने घालून दिलेली मर्यादा निवडणुकीत पाळली जाते का? आणि निवडणूक आयोगाने खर्च करण्यासाठी सांगितलेल्या रकमेत आजचा प्रचार होतो का हेही पाहणे तितकेच महत्त्वाचे आहे .कारण प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक प्रकारच्या यंत्रणांचा वापर उमेदवाराला करावा लागतो.
रंच निवडणूक आयोगाने घालून दिलेली मर्यादा निवडणुकीत पाळली जाते का? आणि निवडणूक आयोगाने खर्च करण्यासाठी सांगितलेल्या रकमेत आजचा प्रचार होतो का हेही पाहणे तितकेच महत्त्वाचे आहे .कारण प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक प्रकारच्या यंत्रणांचा वापर उमेदवाराला करावा लागतो.
मग या प्रचार यंत्रणेत मोठमोठ्या नेत्यांच्या जाहीर सभा, गावोगावी होणाऱ्या गाव निहाय सभा, कॉर्नर सभा, बॅनर, झेंडे, स्टिकर ,प्रचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांचा ताफा, कार्यकर्त्यांचा चहा पाणी, पक्षाची कार्यालये, पोलिंग चिट्ठी, प्रत्यक्ष ज्या दिवशी मतदान असते त्या दिवशी मतदान केंद्रावर बसणारे पोलिंग एजंट, मंडप, टेबल, खुर्च्या तिथे बसणारे कार्यकर्ते, पुन्हा त्यांचा चहा, पाणी, जेवण आदी सर्व प्रकारचा खर्च उमेदवारालाच करावा लागतो.
एवढा खर्च करायचा म्हटलं तर पैसा तर पाहिजेच.आज-काल घरातून बाहेर पडण्यापूर्वी कार्यकर्ते आपलं काय असं अगोदर विचारतात.त्यामुळे सभा असो की रॅली अनेक वेळा गर्दी जमा करण्यासाठी राजकीय पक्षांना पैसा खर्च करावा लागतो. अशा परिस्थितीत सामान्य कार्यकर्ता किंवा सामाजिक कार्य करणारा कोणताही व्यक्ती निवडणुकीत उभा राहिला तर तो त्याच्याकडील आर्थिक कमतरतेमुळे प्रचार यंत्रणेत कमी पडतो.आणि त्याला निवडणुकीत मते मिळत नाहीत.हे आजचे कटू सत्य आहे.
आज कालचा मतदारही पैशाशिवाय घराबाहेर पडत नाही.मतदानाची वेळ संपेपर्यंत आपल्याकडे कोणी येतं का याची तो वाट पाहत असतो.ही परिस्थिती निश्चितच सुदृढ लोकशाहीसाठी चांगली नाही. त्यामुळे निवडणुकीत राजकीय पक्ष सुद्धा आज पैसा खर्च करणाऱ्या व्यक्तीलाच प्रथम उमेदवारी देणे पसंत करतात.
आगामी परळी विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या अनेक उमेदवारांची नावे सध्या चर्चेत आहेत.काहींनी आपल्या भुमिका जाहीर केल्या आहेत. तर अनेक जण जशा निवडणूका जाहीर होतील तसे मैदानात उतरतील.पण कोणता उमेदवार कोणत्या पक्षाकडून उभा राहिल.तो किती खर्च करील.तो कसा फाईट देईल.याच्या चर्चा मात्र आतापासूनच परळी विधानसभा मतदारसंघातील लोकांकडून होतांना दिसत आहे.हा खर्च किती कोटी होऊ शकतो हे सांगणे मात्र अवघड आहे.


टिप्पणी पोस्ट करा