केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्र : क्रिमीलेअर मागणाऱ्यांच्या तोंडावर सणसणीत चपराक!
आता तरी अनुसूचित जाती जमाती साठी क्रिमीलेअरची मागणी बंद करा!
अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाला ‘क्रिमीलेअर’ची अट लावावी, आर्थिक निकष निश्चित करावेत किंवा आरक्षणाच्या लाभार्थ्यांमध्ये उत्पन्नाच्या आधारे भेद करावा, अशी मागणी करणाऱ्यांना केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून अत्यंत महत्त्वाचे उत्तर दिले आहे.
केंद्र सरकारची भूमिका केवळ प्रशासकीय किंवा राजकीय नाही; ती अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणामागील ऐतिहासिक आणि सामाजिक वास्तवाची दखल घेणारी भूमिका आहे.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर स्पष्ट केले आहे की, SC-ST आरक्षणाचा आधार केवळ आर्थिक गरिबी नाही. या आरक्षणामागे शतकानुशतके चालत आलेली सामाजिक व ऐतिहासिक वंचना, अस्पृश्यता, भेदभाव आणि सामाजिक बहिष्कार आहे. त्यामुळे एखादी व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाली म्हणून तिच्या समाजाने भोगलेला ऐतिहासिक सामाजिक अन्याय संपत नाही.
ही भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.
कारण गेल्या काही काळापासून SC-ST आरक्षणात ‘क्रिमीलेअर’ लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. या मागणीमागे आरक्षण म्हणजे आर्थिक गरिबांसाठीची योजना, असा चुकीचा समज असल्याचे दिसून येते. परंतु SC-ST आरक्षण हे केवळ आर्थिक दुर्बलतेवर आधारित नसून सामाजिक न्यायाचे घटनात्मक साधन आहे.
याच संदर्भात मे १९२४ मध्ये बार्शी, जि. सोलापूर येथे झालेल्या मुंबई प्रांतिक बहिष्कृत परिषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले भाषण आज विशेष महत्त्वाचे ठरते.
बाबासाहेबांनी त्या वेळी अस्पृश्यतेची तुलना प्राचीन रोम आणि ग्रीसमधील गुलामगिरीशी केली. मात्र त्यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा फरक दाखवून दिला. रोमन किंवा ग्रीक गुलामगिरीतून मुक्त होऊन गुलाम स्वतंत्र नागरिक बनू शकत होता. इतिहासात त्याची उदाहरणे आहेत. परंतु भारतातील अस्पृश्यतेत “जन्मतः जो अस्पृश्य तो मरेपर्यंत अस्पृश्य” अशी सामाजिक व्यवस्था होती.
म्हणजेच ही केवळ आर्थिक गरिबी नव्हती. ही जन्मावर आधारित सामाजिक गुलामगिरी होती.
बाबासाहेबांचा हा विचार आजच्या क्रिमीलेअरच्या चर्चेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण एखाद्या व्यक्तीची आर्थिक स्थिती सुधारली म्हणून तिच्या समाजाच्या इतिहासातील सामाजिक वंचना संपत नाही. आर्थिक प्रगती आणि सामाजिक मुक्ती या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
आरक्षणाचा उद्देश गरिबी हटविणे नाही
हा मूलभूत फरक आपण समजून घेतला पाहिजे.
गरिबी निर्मूलनासाठी सरकारकडे अनेक योजना आहेत. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी स्वतंत्र तरतुदी करता येतात. परंतु सुचित जाती जमाती SC-ST आरक्षणाचा मूलभूत आधार ऐतिहासिक सामाजिक बहिष्कार आणि प्रतिनिधित्वाचा अभाव हा आहे.
म्हणून अनुसूचित जाती जमाती आरक्षणाला इतर मागासवर्गOBC आरक्षणाच्या चौकटीत पाहणे योग्य नाही.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात इंद्रा साहनी आणि अशोक कुमार ठाकूर यांसारख्या न्यायालयीन निर्णयांचा संदर्भ देत क्रिमीलेअरची संकल्पना OBC च्या संदर्भात विकसित झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. SC-ST साठी ती यांत्रिकपणे लागू करता येणार नाही, असा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद आहे.
याशिवाय आरक्षणाच्या धोरणात बदल करण्यासाठी व्यापक अनुभवजन्य आकडेवारी, सामाजिक-आर्थिक अभ्यास आणि ठोस डेटा आवश्यक असल्याचेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
हा मुद्दा देखील अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
भावना, अंदाज किंवा काही व्यक्तींच्या आर्थिक प्रगतीच्या उदाहरणांवर संपूर्ण अनुसूचित जाती जमाती समाजासाठी धोरण ठरविता येणार नाही.
बाबासाहेबांचे विचार आणि आजचे वास्तव
बाबासाहेबांनी १९२४ मध्ये अस्पृश्यतेचे जे विश्लेषण केले, त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते—सामाजिक अन्यायाची मुळे आर्थिक स्थितीपेक्षा अधिक खोलवर असतात.
आजही अनुसूचित जाती-जमातींच्या व्यक्तींना सामाजिक भेदभावाचा सामना करावा लागतो, असे अनेक सामाजिक अभ्यास आणि अनुभव सांगतात. त्यामुळे काही व्यक्ती पुढे गेल्या म्हणून संपूर्ण समाज सामाजिकदृष्ट्या समान झाला, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल.
एका व्यक्तीची आर्थिक प्रगती म्हणजे संपूर्ण समाजाची सामाजिक मुक्ती नव्हे.
यामुळेच अनुसूचित जाती जमाती आरक्षणात क्रिमीलेअर लागू करण्याची मागणी करणाऱ्यांनी बाबासाहेबांचे मूळ लेखन आणि भाषणे वाचणे गरजेचे आहे.
बाबासाहेबांना समजून न घेता त्यांच्या नावाने सामाजिक न्यायाची भाषा करणे ही मोठी विसंगती आहे.
आता तरी क्रिमीलेअरची मागणी बंद करा!
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेली भूमिका आणि बाबासाहेबांचे १९२४ मधील विचार एकत्रितपणे पाहिले तर एक प्रश्न क्रिमीलेअरची मागणी करणाऱ्यांना विचारावासा वाटतो
अनुसूचित जाती जमातीआरक्षणाचा आधार ऐतिहासिक आणि सामाजिक वंचना आहे, हे मान्य करणार आहात का?
जर मान्य करणार असाल, तर केवळ आर्थिक निकष लावून सामाजिक वंचनेचे मोजमाप कसे करणार?
आणि जर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झालेल्या एका व्यक्तीमुळे तिच्या संपूर्ण समाजाची ऐतिहासिक वंचना संपली असे मानत असाल, तर बाबासाहेबांनी मांडलेल्या सामाजिक गुलामगिरीच्या संकल्पनेचे काय?
आज केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रामुळे क्रिमीलेअरच्या मागणीवर गंभीर घटनात्मक आणि सामाजिक प्रश्न उभे राहिले आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जाती जमाती आरक्षणाला केवळ आर्थिक निकषांच्या चौकटीत बसविण्याचा प्रयत्न थांबविला पाहिजे.
आरक्षणाचा प्रश्न हा दया, उपकार किंवा गरिबीचा प्रश्न नाही. तो सामाजिक न्याय, समान प्रतिनिधित्व आणि ऐतिहासिक अन्यायाच्या परिमार्जनाचा प्रश्न आहे.
म्हणूनच क्रिमीलेअरची मागणी करणाऱ्यांना माझे स्पष्ट आवाहन आहे—
बाबासाहेबांचे लेखन वाचा. भारतीय समाजव्यवस्थेचा इतिहास समजून घ्या. अनुसूचित जाती जमाती आरक्षणाचा घटनात्मक उद्देश समजून घ्या. आणि त्यानंतरही जर क्रिमीलेअरची मागणी करायची असेल, तर तिचा सामाजिक आणि घटनात्मक आधार स्पष्ट करा.
आता तरी SC-ST साठी क्रिमीलेअरची मागणी बंद करा!
संदर्भ
१. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे लेखन आणि भाषणे, खंड १८, भाग १, पृष्ठ १३ — मुंबई प्रांतिक बहिष्कृत परिषद, बार्शी, मे १९२४.२. केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणातील क्रिमीलेअर, उत्पन्नाधारित प्राधान्यक्रम व उपवर्गीकरणाच्या मागणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र.३. Indra Sawhney v. Union of India (१९९२).४. Ashoka Kumar Thakur v. Union of India.
अनिल वैद्य
माजी न्यायाधीश
12 ऑगस्ट 2026
टिप्पणी पोस्ट करा